पूरा वा केही खारेज भैसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रष्ट लेख्नु पर्छ ।